
कैलाली–१ बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालबाट उम्मेदवारी दिनुभएका रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरेको छ ।

चौधरी विरुद्ध बुधबार उजुरी परेको थियो । व्यक्ति हत्या अभियोगमा चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको थियो । उहाँलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सजाय माफी सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट माफी पाउनु भएको थियो । २०८० जेठ २ मा सर्वोच्च अदालतले टीकापुर हत्याकाण्डमा चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यसको दुई साता नबित्दै गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपतिद्धारा चौधरीलाई सजाय माफी दिइएको थियो ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयले भनेको छ,–‘ राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी भएको कारणले मात्रै अदालतको फैसला बदर नहुने भएकाले उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय गरिएको छ ।’ यसअघि आयोगले नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र अदालतका फैसलाहरूले समेत फौजदारी कसुरमा परेका व्यक्ति पार्टीको सदस्य समेत हुन अयोग्य रहने व्यवस्था गरेकोले त्यस्तो व्यक्तिलाई अध्यक्षको रुपमा अद्यावधिक गर्न नसक्ने नमिल्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
